Quels sont les problèmes que peuvent rencontrer les propriétaires entre l’audit et le début des travaux ?
Objectif Zéro accompagne actuellement une trentaine de propriétaires d’habitations unifamiliales dans la réalisation de leur audit et le suivi de leurs travaux de rénovation. Tous les cas de figure sont représentés : de la rénovation lourde en une étape à l’amélioration progressive des performances du bâtiment (la fameuse « rénovation par étape ») sur plusieurs années. Mais si les choses semblent bien définies et facilement atteignables dans le rapport d’audit, cela est moins évident au moment d’entamer les travaux. Notre souhait est d’attirer l’attention sur certains des freins à la rénovation au travers d’exemples concrets rencontrés sur le terrain.
Situation 1 : M. et Mme X font réaliser un audit de leur habitation. Il en résulte qu’isoler leur toiture constitue la première étape de leur feuille de route. Ils contactent donc 4 entrepreneurs en vue d’obtenir des offres comparables.
=> Toutefois, après plusieurs mois et de nombreux rappels, aucune offre ne leur parvient. Bloqués dans leur élan mais pris par l’urgence d’économiser sur leurs dépenses énergétiques, ils décident de sauter les étapes de la feuille de route et d’installer une pompe à chaleur ainsi que des panneaux photovoltaïques.
Dans cet exemple, (tiré d’une situation réelle, rappelons-le), le manque de réaction des professionnels du bâtiment (probablement fortement sollicités par ailleurs) a poussé le maître d’ouvrage à ignorer les recommandations de l’audit et à opter pour une solution « rapide » pour réduire ses factures énergétiques.
LES RISQUES
Dans une telle situation, le risque est malheureusement d’opter pour une PAC trop peu puissante que pour assurer le confort dans un bâtiment non isolé et/ou d’associer celle-ci à une installation existante qui présente des radiateurs trop petits ou trop peu nombreux.
Une solution technique sera alors de forcer la température en sortie de PAC pour contrer ces problèmes, ce qui affectera négativement le rendement de l’appareil et entraînera une consommation d’énergie primaire plus élevée que la chaudière initialement présente.
LE MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE
Outre l’action précipitée d’occupants mal informés, la disponibilité de la main d’œuvre est également un gros problème relayé par de nombreux autres candidats rénovateurs qui se retrouvent bloqués dans l’amélioration énergétique de leur logement. Ce frein à la rénovation avait déjà été identifié lors des tables rondes organisées il y a quelques années par le SPW et auxquelles Objectif Zéro avait participé. Cela a été également mentionné dans les derniers séminaires sur la stratégie de rénovation wallonne.
Aujourd’hui, nous constatons les effets de cette pénurie sur la rénovation du bâti existant en Wallonie. Une situation particulièrement inquiétante lorsque l’on sait qu’elle se cumule à l’augmentation des prix des matériaux, de l’énergie, des charges sociales pour les entreprises et à l’inflation générale que chaque citoyen belge doit affronter cette année.
Situation 2 : Dans un second dossier, nous découvrons la situation de M. et Mme Z qui souhaitent isoler leur toiture mais également remplacer leurs châssis, comme le recommande le premier bouquet de travaux de leur rapport d’audit.
=> Après plusieurs rencontres avec des entrepreneurs, ils obtiennent leur offre et sont prêts à signer pour s’engager dans l’amélioration énergétique de leur bien. Ultime étape: trouver une banque prête à financer le cré Et là, c’est la déception. Malgré les économies d’énergie à la clé et une capacité de remboursement ponctionnée sur des factures énergétiques moins élevées, aucune banque n’accepte d’accorder le prêt.
PROBLEME DE FINANCEMENT
Dans ce second exemple, c’est le financement de la rénovation énergétique qui est clairement visé. Pour atteindre un label A en moyenne pour l’ensemble de son parc immobilier, la Wallonie doit mobiliser près de 62 milliards d’euros (!) d’ici 2050. Une enveloppe considérable que les pouvoirs publics entendent constituer à travers divers outils de financement (prêts à taux zéro, mobilisation de l’épargne privée, etc.). Mais dans les faits, certains ménages ne trouvent cependant pas de solutions.
Une meilleure communication/sensibilisation est donc nécessaire pour aider ces ménages désireux d’améliorer la performance énergétique de leur bâtiment à trouver les bons interlocuteurs et débloquer leur situation !
CONCLUSION :
Objectif Zéro a suivi le développement et l’évolution de la stratégie de rénovation en Wallonie ces dernières années. Sur papier et dans les présentations, les chiffres s’alignent, les bonnes intentions se manifestent et les sourires s’affichent à la mention d’un objectif atteignable pour 2050. Dans la réalité de terrain, c’est une tout autre histoire.
Certes, les crises sanitaires et géopolitiques ne pouvaient être anticipées et ont mis en difficulté les ambitions énergétiques de notre pays. Mais avant même l’arrivée de ces événements internationaux, un petit doute subsistait quant à la capacité des pouvoirs publics à concrétiser un tel chantier. Aujourd’hui, le doute est grandissant et les inquiétudes apparaissent face à un objectif de plus en plus difficile à atteindre et aux conséquences qui en résultent.
Espérons donc que ces retours d’expériences motivent nos décideurs à monitorer les avancements de leur chantier et à réajuster leurs stratégies et actions sur une base régulière.